उत्तराखंड कैबिनेट मिटिंग में मिली14 प्रस्तावों को मंजूरी, किस को मिलेगा फायदा जानने के लिए पढ़ें

आज उत्तराखंड कैबिनेट मिटिंग हुई  मिटिंग मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई, कोरोना को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वात्सल्य योजना,शिल्पकार प्रोत्साहन, कोविड में उद्योगों के नुकसान की भरपाई, पर्यटन व्यवसायियों,आदि को मंजूरी दी गयी।

उत्तराखंड कैबिनेट मिटिंग के 14 फैसले 

1-वात्सल्य योजना के अंतर्गत बच्चे के माता-पिता या संरक्षक की मृत्यु होने पर उस बच्चे को 21 वर्ष तक ₹3000/माह निःशुल्क राशन, शिक्षा इत्यादि की सुविधा दी जायेगी।यह योजना मार्च 2020-मार्च 2022 तक लागू रहेगी।

2-शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को 5 वर्ष तक बढ़ाए जाने के साथ ही इसके अंतर्गत 25 शिल्पकारों को 1 लाख रूपये का पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है।

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3-कोविड प्रभाव में उद्योगों के नुकसान की भरपाई के लिये 28 करोड़ 99 लाख रू. पर्यटन व्यवसायियों को दिए जाएंगे।
इसके अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों को ₹2,500/माह की दर से 2 माह के लिये ₹5,000/कार्मिक को DBT के माध्यम से एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।

4-पंजीकृत 631 राफ्टिंग गाइडों को ₹10,000/गाइड दिए जाएंगे। लाइसेंस नवीनीकरण छूट में 6 लाख एवं राफ्टिंग, एयरोस्पोर्टस लाइसेंस नवीनीकरण छूट पर 65 लाख रू. का व्यय भार होगा।

5-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म को लागू किया जायेगा। इसके अंतर्गत अति सूक्ष्म उद्योग संबंधी सिलाई, बुनाई, चाय, फल विक्रेता जैसे छोटे व्यवसायियों को लॉकडाउन पर प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित 20 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

जिस पर 10 करोड़ का व्यय भार आयेगा।इनमें से 5 करोड़ हंस फाउंडेशन व्यय वहन करेगा। हर व्यक्ति को 5 हजार रूपये की सब्सिडी मिलेगी, जिससे संबंधित उद्योगों की लागत 10 हजार से 15 हजार होगी, 1 हजार मार्जिन मनी होगी।

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7-अल्मोड़ा के सोहन सिंह जीना आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान के कॉलेज परिसर एवं संबद्ध गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस चिकित्सालय के अवशेष चालू कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम तथा नये कार्य पेयजल निर्माण निगम करेगा।

8-केदारनाथ पुनर्निर्माण मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रशासनिक भवन कमांड कंट्रोल इत्यादि के लिये भूमि की आवश्यकता को देखते हुए पुराने गढ़वाल विकास निगम के 8 भवनों को ध्वस्तीकरण की अनुमति दी गई है।

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9-बदरीनाथ में 100 करोड़ से बाढ़ नियंत्रण हेतु वेबकास्ट को कार्यदायी संस्था बनाया जायेगा।

10-उच्च शिक्षा अधिनस्थ चयन आयोग द्वारा 25 पदों के सापेक्ष 3 पदों पर पुस्तकालय लिपिक की सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया में योग्य पाये गये थे, इसके अलावा 21 अभ्यर्थी बी.लिब अथवा एम.लिब 21 उपाधि धारकों को आयोग द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार चयन के लिये नियमावली बनाने का निर्णय किया जायेगा।

11-हरिद्वार होटल अलकनन्दा के पुनर्निर्माण में आरोपित शुल्क 50 लाख 76 हजार 335 रू. में से लेबर सेस निकालकर 39 लाख 62 हजार 492 रूपये, मानचित्र स्वीकृत में आरोपित शुल्क छूट करने का निर्णय किया गया है।

11-पूर्व जिला विकास प्राधिकरण के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बैंक सम्बंधी ऋण प्राप्त करने के लिये यदि अपना नक्शा पास कराना चाहते हैं तो जिला विकास प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं, अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की अनिवार्यता नहीं है।

12उत्तरकाशी के तेखला में न्याय विभाग की आवासीय भवन तथा विश्वनाथ मंदिर के पास लोक निर्माण के आवासीय भवन का भूमि स्थानांतरण न्याय विभाग को करने का निर्णय लिया गया है।

13-राजकीय उद्योग से संबंधित शेड/भूखण्डों के आवंटन/निरस्तीकरण/स्थानांतरण/किराया का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है।

14-अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर में उधमसिंह नगर के अंतर्गत समेकित निर्माण समूह बनाये जाने के लिये एक हजार एकड़ की भूमि 150 कि.मी के अंतर्गत कॉरिडोर के रूप में देने का निर्णय किया गया है। इस कारिडोर में स्मार्ट सिटी व विभिन्न हब का निर्माण किया जायेगा

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