कैबिनेट फैसला डीए बहाल, केंद्रीय कर्मचारियों का D A को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया 1 जुलाई से प्रभावी

कैबिनेट फैसला डीए बहाल: कोरोना की वजह से डेढ़ साल से लगी महंगाई भत्ता पर लगी रोक को केंद्रीय कैबिनेट ने हटा लिया है|इसका फायदा केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा, इसके बाद कर्मचारियों और पेंशनरों को 17 फीसदी की जगह 28 फीसदी डीए मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 01.07.2021 से बढ़ाकर 28% करने की मंजूरी दे दी, जो मूल वेतन/पेंशन के 17% की मौजूदा दर में 11% की वृद्धि को दर्शाता है।

कोविड-19 महामारी से उत्‍पन्‍न हुई अप्रत्‍याशित स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (डीआर) की तीन अतिरिक्त किस्तों, जो 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय थीं, पर रोक (फ्रीज) लगा दी गई थी।

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अब सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 01.07.2021 से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया है, जो मूल वेतन/पेंशन के 17% की मौजूदा दर में 11% की वृद्धि को दर्शाता है।

यह वृद्धि 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 को देय अतिरिक्त किस्‍तों को दर्शाती है। 01.01.2020 से लेकर 30.06.2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दर 17% पर ही यथावत रहेगी।

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