दिल्ली को अधिक से अधिक बिजली की आपूर्ति करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी और डीवीसी को किए निर्देश जारी, दिल्ली में बिजली आपूर्ति की स्थिति

विद्युत मंत्रालय Ministry of Power ने दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनके पीपीए के तहत अधिक से अधिक बिजली की आपूर्ति करने के लिए एनटीपीसी और डीवीसी को निर्देश जारी किए,पिछले 10 दिनों के दौरान दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को दी गई घोषित क्षमता (डीसी) को ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय Ministry of Power ने 10.10.2021 को एनटीपीसी और डीवीसी को निर्देश जारी किए हैं ताकि दिल्ली को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनकी मांग के अनुसार जितनी बिजली की आवश्यकता होगी उतनी ही बिजली मिलेगी।

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विद्युत मंत्रालय Ministry of Power ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए

A. एनटीपीसी और डीवीसी दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को उनके कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से संबंधित पीपीए के तहत आवंटन के अनुसार मानक घोषित क्षमता (डीसी) की पेशकश कर सकते हैं। एनटीपीसी और डीवीसी दोनों ने दिल्ली को उतनी ही बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जितनी दिल्ली की वितरण कंपनियों द्वारा मांग की जाती है।

B. एनटीपीसी संबंधित पीपीए के तहत दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को उनके आवंटन (गैस आधारित बिजली संयंत्रों से) के अनुसार मानक घोषित क्षमता (डीसी) की पेशकश कर सकती है। दिल्ली डिस्कॉम को डीसी ऑफर करते समय स्पॉट, एलटी-आरएलएनजी आदि सहित सभी स्रोतों से उपलब्ध गैस को शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा, कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए बिना आवंटन वाली बिजली के उपयोग के संबंध में 11.10.2021 को दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत राज्यों से अनुरोध किया गया है राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए बिना आवंटिन वाली बिजली का उपयोग किया जाए और अधिशेष बिजली की स्थिति में उसकी सूचना देने का अनुरोध किया गया है ताकि उसे आवंटन अन्य जरूरतमंद राज्यों को आवंटित किया जा सके।

इसके अलावा, यदि कोई राज्य बिजली एक्सचेंज में बिजली बेचता हुआ पाया जाता है अथवा बिना आवं‍टन वाली इस बिजली को शेड्यूल नहीं कर रहा है तो उनकी बिना आवंटन वाली बिजली को अस्थायी रूप से कम किया जा सकता है अथवा वापस लिया जा सकता है ताकि अन्य राज्यों को नए सिरे से उसे आवंटित किया सके जिन्हें ऐसी बिजली की आवश्यकता है।

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विद्युत मंत्रालय द्वारा दिल्ली में बिजली आपूर्ति की स्थिति के बारे में जारी किया गया आंकड़ा

                                      दिल्ली में बिजली आपूर्ति की स्थिति

10 अक्टूबर 21 को दिल्ली की अधिकतम मांग 4,536 मेगावॉट (पीक) और 96.2 एमयू (ऊर्जा) थी। दिल्ली डिस्कॉम्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिजली की कमी के कारण कोई कटौती नहीं की गई क्योंकि उन्‍हें आवश्‍यक मात्रा में बिजली की आपूर्ति की गई थी। पिछले दो सप्ताह के दौरान दिल्ली को बिजली आपूर्ति की स्थिति इस प्रकार है:

पिछले दो सप्‍ताह के दौरान दिल्‍ली को बिजली आपूर्ति की स्थिति

 

 

 

दिनांक

ऊर्जा की आवश्‍यकताउपलब्‍धता अधिकतम मांगअधिकतम आपूर्ति
ऊर्जा की आवश्‍यकता ऊर्जा की उपलब्‍धता  

अधिशेषकिल्‍लत (-)

अधिकतम मांग अधिकतम आपूर्ति  

अधिशेषकिल्‍लत (-)

एमयू एमयू एमयू % मेगावॉट मेगावॉट मेगावॉट %
25-Sep-2021 94.5 94.5 0.0 0.0 4,376 4,376 0 0.0
26-Sep-2021 90.2 90.2 0.0 0.0 4,270 4,270 0 0.0
27-Sep-2021 102.6 102.6 0.0 0.0 4,877 4,877 0 0.0
28-Sep-2021 107.5 107.5 0.0 0.0 5,063 5,063 0 0.0
29-Sep-2021 109.7 109.7 0.0 0.0 5,118 5,118 0 0.0
30-Sep-2021 110.6 110.6 0.0 0.0 5,174 5,174 0 0.0
01-Oct-2021 111.5 111.5 0.0 0.0 5,150 5,150 0 0.0
02-Oct-2021 97.9 97.9 0.0 0.0 4,993 4,993 0 0.0
03-Oct-2021 101.6 101.6 0.0 0.0 5,053 5,053 0 0.0
04-Oct-2021 111.0 111.0 0.0 0.0 5,328 5,328 0 0.0
05-Oct-2021 112.4 112.4 0.0 0.0 5,349 5,349 0 0.0
06-Oct-2021 111.0 111.0 0.0 0.0 5,189 5,189 0 0.0
07-Oct-2021 107.0 107.0 0.0 0.0 4,979 4,979 0 0.0
08-Oct-2021 103.8 103.8 0.0 0.0 4,839 4,839 0 0.0
09-Oct-2021 96.9 96.9 0.0 0.0 4,569 4,569 0 0.0
10-Oct-2021 96.2 96.2 0.0 0.0 4,536 4,536 0 0.0

सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी पी. एम. प्रसाद ने बताया पिछले साल के मुकाबले कोयले की खपत 20% बढ़ी है। कई पावर प्लांट्स में कोयला भंडारण 1 से 4 दिन का है जो आमतौर पर 7 से 11 दिन का होता है। इसमें 5 से 7 दिन की कोयले के भंडारण में कमी आई है। आने वाले समय में सब चीज़ ठीक हो जाएगी,जहां स्टॉक कम है वहां कोल इंडिया चेयरमैन के ऑफिस और कोयला मंत्रालय द्वारा हर दिन मॉनिटरिंग हो रही है… कोल इंडिया का स्टॉक कम से कम 20 दिनों के लिए काफी है। जिन पावर प्लांट्स में कम दिनों का स्टॉक है उनको प्राथमिकता दी जा रही है|

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