बैंक अब मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड 22 जुलाई से जारी नहीं कर पायेंगे,

बैंक अब मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड 22 जुलाई से जारी नहीं कर पायेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई पर प्रतिबंध लगा दिया है। लिमिटेड (मास्टरकार्ड) 22 जुलाई, 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) से। भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर निर्देशों के साथ।

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इस आदेश का मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मास्टरकार्ड सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने की सलाह देगा। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 17 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यवेक्षी कार्रवाई की गई है।

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मास्टरकार्ड एक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है जो पीएसएस अधिनियम के तहत देश में कार्ड नेटवर्क संचालित करने के लिए अधिकृत है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि इस कदम से मास्टरकार्ड के मौजूदा कस्टमर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

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RBI का कहना है कि मास्टरकार्ड Payment System Data का अनुपालन नहीं कर रही थी, इसलिए उस पर ये रोक लगाई गई है.
6 अप्रैल 2018 के भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था

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छह महीने की अवधि के भीतर संपूर्ण डेटा (पूर्ण एंड-टू-एंड लेनदेन विवरण / एकत्रित / ले जाने / संसाधित की गई जानकारी) उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित संदेश/भुगतान निर्देश के हिस्से के रूप में) केवल भारत में एक प्रणाली में संग्रहीत किया जाता है।

उन्हें आरबीआई को अनुपालन की रिपोर्ट करने और सीईआरटी-इन पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा उसमें निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता थी।

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