ESMA in उत्तर प्रदेश अगले छह महीने सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल, बढ़ाया गया एस्मा

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर कम होते प्रभाव तथा आशंकित तीसरी लहर बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने कीआंशका की तेयारी की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ESMA (असेंशियल सर्विसेस मेंटेनेन्स एक्ट) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है ये निर्णय सरकार ने संभावित स्वास्थ्य तथा ऊर्जा विभाग की हड़ताल को देखते हुए लिया गया,

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उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल नवंबर 2020 में छह महीने के लिए भी एस्मा ESMA लगाया था. इस कानून लो लगाने का मकसद सरकारी कामों में किसी तरह की बाधा ना आए, इसलिए इसे लगाया गया है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्ट को छह महीने तक और बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा था जिस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मंजूरी मिल गई है।और प्रदेश में लागू एस्मा ESMA को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।

अब इस ESMA धिनियम के तहत अगले छह महीने तक प्रदेश में हड़ताल पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी कर्मी, प्राधिकरण कर्मी या फिर निगम कर्मी छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकता। और एस्मा को लेकर अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने आदेश भी जारी कर दियें गये है

ESMA एस्मा (असेंशियल सर्विसेस मेंटेनेन्स एक्ट) क्या होता है

एस्मा को संकट की घड़ी में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था.राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस कानून को अधिकतम छह महीने के लिए लगा सकती है. ESMA  एस्मा संसद द्वारा पारित अधिनियम होता है|

इसको लागू 1968 में किया गया था,राज्य सरकार या केंद्र सरकार के इस ESMA कानून को लगाने के बाद यदि कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं वो कर्मचारी अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है. एस्मा का उल्लंघन करने पर कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है.

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